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Wednesday, February 1, 2023
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कार्बन क्रेडिट का उपनिवेशवाद

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विनय जायसवाल: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जीवाश्म र्इंधन का इस्तेमाल रोकने की बराक ओबामा की नीतियों से परे जाते हुए कहा है कि पर्यावरण की रक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था के विकास का पारस्परिक संबंध नहीं है। इससे अमेरिका के प्रति तमाम देशों की चिंता बढ़ गयी है कि वह जलवायु परिवर्तन के पेरिस समझौते के प्रति ईमानदार रुख रखेगा या नहीं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने कहा है कि अब समय किसी भी देश के लिए जलवायु परिवर्तन पर अपने रुख से पीछे हटने का नहीं रह गया है। ऐसे में एक बार फिर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन रोकने का मिशन अपनी राह से भटकता दिख रहा है।

एक बड़ा मुद््दा कार्बन क्रेडिट का भी है कि अविकसित और विकासशील देशों से कार्बन क्रेडिट खरीद कर विकसित देश और भी विकास कर रहे हैं, जबकि अन्य देश उनसे और पिछड़ते जा रहे हैं। इससे एक तरह का नया उपनिवेशवाद फैल रहा है, कार्बन क्रेडिट का उपनिवेशवाद। जिन विकसित देशों को धरती के अधिकतम दोहन के लिए उसकी कीमत अविकसित और विकासशील देशों को अदा करनी चाहिए, वे उलटे उनसे अपने विकास का बैनामा कराने में लगे हैं। विकसित देश जलवायु परिवर्तन के खतरे को टालने की बजाय उसे विकासशील, अल्पविकसित और अविकसित देशों की ओर खिसकाना चाहते हैं।
इससे यह खतरा भविष्य में कितना बड़ा हो जायेगा इसका अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1880 से अब तक के सबसे अधिक गरम वर्षों में सर्वाधिक दस गरम वर्ष 1998 से 2015 तक के रहे हैं, जिनमें 2015 अब तक का सबसे गरम वर्ष रहा है। बड़े जलवायु परिवर्तन से तूफान अब और खतरनाक तथा अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर सरकारों के अंतरराष्ट्रीय पैनल (आइपीसीसी) के सदस्य राजेंद्र पचौरी का कहना है कि समुद्री जल के गर्म होने की क्रिया तो जारी रहेगी, जिसके फलस्वरूप समुद्री क्षेत्र में फैलाव होना लाजमी है क्योंकि समुद्री जल-स्तर 0.04 मीटर से 1.4 मीटर तक बढ़ने की आशंका है।

इसके अलावा बहुत-से अन्य प्रभाव जैसे गर्मी के मौसम में बढ़ोतरी, ठंड के मौसम में कमी, वायु-चक्रण के रूप में बदलाव, बिन मौसम बरसात, बर्फ की चोटियों का पिघलना, ओजोन परत में क्षरण, भयंकर तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा आदि तेजी से जोर पकड़ रहे हैं। यही नहीं, इसका प्रभाव खेती पर भी पड़ने लगा है और जमीन की उत्पादकता में कमी आ रही है। वन्य और जल-जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं तो सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव की आनुवंशिकी पर भी पड़ा है और इसके साथ ही कई तरह की नयी बीमारियां पैदा होने लगी हैं। इस तरह से जलवायु परिवर्तन मानव सभ्यता के अस्तित्व की लड़ाई बनने जा रहा है।
वैसे जलवायु परिवर्तन मानवीय गतिविधियों के अलावा प्राकृतिक कारणों जैसे जैविक, सोलर रेडिएशन, धरती की सतह के खिसकने, ज्वालामुखी के फटने आदि कारणों से सदियों से होता रहा है, लेकिन प्रकृति की स्वाभाविक क्रिया होने के चलते इन घटनाओं का प्रकृति के साथ एक संतुलन बना रहता था। अप्राकृतिक जलवायु परिवर्तन की घटना सीधे तौर पर मानव सभ्यता के विकास से जुड़ी हुई है, जिसने औद्योगिकीकरण के बाद से निरंतर धरती की पारिस्थितिकी को असंतुलित किया है। इसके भयानक परिणाम उन्नीसवीं शताब्दी से ही दर्ज किए जाने लगे थे।

वर्ष 1852 में मैनचेस्टर (ब्रिटेन) में राबर्ट स्मिथ ने एसिड रेन की पुष्टि की थी। स्मिथ ब्रिटेन के पहले वायु प्रदूषण निरीक्षक थे। इसके बाद 1952 में लंदन में स्मोग (घनी धुंध) की वजह से सामान्य से चार हजार अधिक लोगों की मृत्यु को रिकार्ड किया गया था। औद्योगिक क्रांति की शुरूआत ब्रिटेन से हुई थी और मैनचेस्टर इसका अगुआ हुआ करता था। इस तरह जहां सबसे पहले औद्योगिक गतिविधियां शुरू हुर्इं, वहां सबसे पहले इसके दुष्परिणाम सामने आने शुरू हुएथे। इन दुष्परिणामों से स्थानीय स्तर पर निपटने के यथासंभव प्रयास तो किये जा रहे थे लेकिन पूरी दुनिया में तेजी से फैलते जा रहे औद्योगीकरण के खतरे का किसी को जरा-सा भी भान नहीं था और न ही उस समय इसका कोई आकलन किया गया था। जब तक दुनिया भर के देशों को इसका अहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पूरी धरती के सिर पर एक खतरे की घंटी टंग चुकी थी।

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